केंद्रीय वेतन आयोग ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान पेंशनर्स की पेंशन को भी 8 वें वेतन आयोग में पुनरिक्षित किया जाएगा।8वें वेतन केंद्रीय आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस की आशंकाओं पर विराम लगाते हुए देहरादून के होटल में आयोग की टीम ने गवर्नमैंट पैन्शर्न्स वैलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि मण्डल से वार्ता में यह स्पष्ट कर दिया है ।
विदित हो कि शुक्रवार को केन्द्रीय वेतन आयोग की एक टीम राजधानी देहरादून में कर्मचारी व पैंशर्न्स संगठनो एवं हित धारकों से बातचीत करने पहुँची थी। एक नियत प्रक्रिया पूरी करने पर केंद्रीय पेंशनर्स के अलावा राज्य के पेंशनर्स की संस्था गवर्नमैंट पैंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को वार्ता हेतु बुलाया गया था ।
वेतन आयोग के हितधारक होने के नाते राजकीय पेंशनरों के एक मात्र संगठनगवर्नमैंट पैंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने वार्ता में भाग लिया।
इस अवसर पर ऑर्गेनाइजेशन के जिलाध्यक्ष बी पी चौहान तथा प्रांतीय प्रवक्ता एस के नय्यर ने टी ओ आर में पेंशन पुनरीक्षण को शामिल करने का स्वागत करते हुए इसे पेंशनरों के हित में बताया है।
देहरादून के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश जोशी और संरक्षक सुशील त्यागी ने पेंशनर्स समस्याओं पर जी पी डब्लू ओ की सक्रियता को सभी पेंशनर संगठनों के लिए उत्साहजनक बताया है।इस अवसर पर जनपद हरिद्वार के महामंत्री जे पी चाहर ने वेतन आयोग से वार्ता कर उन्हें सौंपे गए ज्ञापन की जानकारी दी है।
चाहर ने बताया कि पेंशन कम्यूटेशन की अवधि 10 वर्ष करने, पेंशन को प्रति 5 वर्ष में दस प्रतिशत की दर से बढ़ाकर 80 वर्ष में पूरी पेंशन देने, चिकित्सा उपचार के लिए आयुष्मान की तर्ज पर निःशुल्क चिकित्सा के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा नीति बनाए जाने की संस्तुति देने सही पर्वतीय राज्य के लिए सीमांत भत्ते, पर्वतीय विकास भत्ते, नगरों के वर्गीकरण कर नगर प्रतिकर भत्ता एवं मकान किराया भत्ता के मामले विशेष दर्जे में निर्धारित करने आदि मांगों पर आयोग के अधिकारियों ने विचार करने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर बी पी चौहान, जे पी चाहर, के अलावा आर के जोशी, एस के नय्यर, सुशील त्यागी, दिनेश जोशी आदि ने विचार साझा किए हैं।
जे पी चाहर
महामंत्री जी
पी डब्लू ओ, जनपद हरिद्वार
24.04.26
